कोरोला नाकाबाट बरामद गरिएको ठूलो परिमाणको ‘भेप’ प्रकरण अहिले केवल तस्करीको घटनामा सीमित छैन, बरु राज्य संयन्त्रमै सम्भावित सेटिङ, संरक्षण र अनुसन्धान कमजोर बनाउने प्रयासको प्रतीकका रूपमा देखिन थालेको छ। जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा अर्थ मन्त्रालयदेखि भन्सार विभागसम्मका कर्मचारी दिनरात व्यस्त रहेका बेला यही अवस्थाको फाइदा उठाएर सीमावर्ती नाकामा तस्करी मौलाएको आशंका गरिएको छ।
बिज्ञापन
मुस्ताङस्थित कोरोला नाकाबाट जेठ १ गते राति बरामद गरिएको ५९१ कार्टुन भेप अहिले पनि रहस्यको घेरामै छ। भन्सार कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले नियन्त्रणमा लिएको उक्त खेपमा करिब १ लाख २० हजार पिस इलेक्ट्रोनिक चुरोट (भेप) रहेको बताइएको थियो। बजार मूल्यअनुसार उक्त खेपको मूल्य तथा राजस्व दायित्व मात्रै करिब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। कानुनअनुसार यस्तो प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्दा ठूलो राजस्व असुलीसँगै ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ। तर यति ठूलो घटनामा समेत अनुसन्धान सुस्त देखिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
बिज्ञापन
अनुसन्धानसँग जानकार स्रोतहरूका अनुसार भन्सारले नियन्त्रणमा लिएको ५९१ कार्टुन मात्रै वास्तविक खेपको एक हिस्सा हुनसक्छ। सोही दिन करिब २४०० कार्टुन भेप लोड भएको सूचना सुरक्षा निकायसम्म पुगेको दाबी गरिएको छ। यदि उक्त सूचना सही हो भने ठूलो परिमाणमा भेप या त नेपालभित्र प्रवेश गरिसकेको छ वा कतै लुकाइएको अवस्थामा रहेको हुनसक्छ। तर त्यसतर्फ औपचारिक अनुसन्धान केन्द्रित भएको देखिँदैन।
घटनासँग जोडिएका केही व्यक्ति चीनतर्फ पलायन भइसकेको स्रोतको दाबी छ। विशेषगरी सिन्धुपाल्चोकका विकास लामा चीनमा लुकेको बताइएको छ। त्यस्तै, केस मिलाउनका लागि केही व्यक्तिहरू हेलिकप्टरमार्फत आवतजावत गरिरहेको सूचना समेत सुरक्षा निकायसम्म पुगेको स्रोतको भनाइ छ। यद्यपि यसबारे सम्बन्धित निकायले औपचारिक पुष्टि गरेका छैनन्।
बिज्ञापन
स्रोतहरूका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिहरू केवल भरिया वा ढुवानी समन्वयकर्ताको भूमिकामा मात्रै रहेको आशंका छ। वास्तविक योजनाकार, आर्थिक लगानीकर्ता र संरक्षणकर्ता अझै अनुसन्धानको दायराबाहिरै रहेको दाबी गरिएको छ। भन्सार एजेन्ट संघका एक पूर्व अध्यक्षको समेत संलग्नता हुनसक्ने स्रोतको भनाइ छ।
“प्रतिबन्धित वस्तुको यति ठूलो खेप सामान्य पहुँच भएका व्यक्तिले ल्याउन सक्दैन,” अनुसन्धानमा संलग्न एक कर्मचारीले भने, “माथिल्लो तहको संरक्षणबिना यो सम्भव हुँदैन। अहिले पनि केसलाई फितलो बनाएर मिलाउने प्रयास भइरहेको संकेत देखिन्छ।”
घटनापछि सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भने अनुसन्धान प्रक्रिया नै किन अगाडि बढ्न सकेको छैन भन्ने हो। विभागका कर्मचारीहरूलाई सम्पर्क गर्दा समेत उनीहरूले घटनाबारे पर्याप्त ‘अपडेट’ नभएको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्। यसले विभागदेखि मन्त्रालय तहसम्मै कुनै न कुनै रूपमा ‘सेटिङ’ भएको हुनसक्ने आशंका थप बलियो बनाएको स्रोतहरूको दाबी छ।
स्रोतहरूका अनुसार यस्तो संवेदनशील प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी), राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा भन्सार विभागकै विशेष टोली सक्रिय भएर फिल्ड अनुसन्धानमा जानुपर्ने थियो। सीमावर्ती नाकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको मोबाइल, सम्पर्क सञ्जाल, आर्थिक कारोबार तथा कन्टेनर आवतजावतको विवरण अनुसन्धानको केन्द्रमा आउनुपर्ने थियो। तर अहिलेको अवस्थाले घटनालाई सामान्य बरामदीमै सीमित पार्ने संकेत देखिएको बताइन्छ।
कोरोला नाका पछिल्लो समय उच्च कर लाग्ने सामान भित्र्याउने संवेदनशील ट्रान्जिट रुटका रूपमा देखिन थालेको छ। दुर्गम भूगोल, कमजोर निगरानी, सीमित जनशक्ति र प्रशासनिक व्यस्तताको फाइदा उठाउँदै तस्करहरूले सक्रियता बढाएको सुरक्षा निकायको निष्कर्ष छ। विशेषगरी बजेट घोषणाअघि राजस्व, भन्सार र अर्थ मन्त्रालयका संयन्त्रहरू आन्तरिक काममा केन्द्रित हुने अवस्थालाई तस्करी समूहले अवसरका रूपमा प्रयोग गरेको आशंका गरिएको छ।
अब प्रश्न उठेको छ—बरामद गरिएको ५९१ कार्टुनभन्दा बाहिर रहेका भनिएका बाँकी भेप कहाँ छन् ? वास्तविक योजनाकार को हुन् ? र किन अनुसन्धान अझै निर्णायक चरणमा पुगेको छैन ? यदि राज्य संयन्त्रले यो प्रकरणलाई गम्भीर रूपमा लिएर जरोसम्म पुग्ने साहस नगर्ने हो भने कोरोला नाकाको ‘भेप काण्ड’ पनि अन्ततः फाइलमै सीमित हुने खतरा बढ्दै गएको छ।
स्रोतहरूका अनुसार कोरोला नाकामा कार्यरत केही पुराना कर्मचारी, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका केही अधिकारीहरूको मिलेमतोबिना यस्तो खेप सहज रूपमा नेपाल प्रवेश गर्न नसक्ने आशंका गरिएको छ। सीमावर्ती नाकामा हुने ‘पासिङ सिस्टम’, निगरानी बिन्दु र आवतजावतको सूचना आन्तरिक संरचनामा आबद्ध व्यक्तिबाहेक अरूलाई थाहा पाउन कठिन हुने भएकाले अनुसन्धान अहिले सुरक्षा संरचनातर्फ समेत केन्द्रित हुनुपर्ने माग उठेको छ।
अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतहरूले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको मोबाइल फोन, सम्पर्क विवरण र आर्थिक गतिविधिको अनुसन्धान गरिए वास्तविक ‘नेक्सस’ कहाँसम्म फैलिएको छ भन्ने प्रष्ट हुन सक्ने बताएका छन्। “मोबाइल डेटा, कल डिटेल र वित्तीय कारोबार हेरे मात्रै वास्तविक सञ्जाल पत्ता लाग्न सक्छ,” एक स्रोतले भन्यो।
को को छन् यस घटनामा जोडिएका ?
घटनामा धादिङका सन्तोष लामा, सिन्धुपाल्चोकका फुन्चु दोर्जे तथा अर्का सहयोगी पक्राउ परेका छन्। यसै प्रकरणमा सिन्धुपाल्चोकका रविन्द्र दर्नाललाई भने मुस्ताङको लेते क्षेत्रबाट ट्र्याकिङ गरेर पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ। अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार गाडी नियन्त्रणमा परेपछि दर्नाल सम्पर्कविहीन बनेका थिए र उनी भाग्ने प्रयासमा रहेको आशंका गरिएको थियो।
दर्नाल लिसंखु पाखर गाउँपालिकाका कांग्रेस निकट कार्यपालिका सदस्य रहेको खुलेको छ। तर अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार उनी पनि मुख्य योजनाकार नभई ‘भरिया’ वा समन्वयकर्ताको भूमिकामा मात्रै रहेको हुनसक्छन्। अनुसन्धान स्रोतले दाबी गरेअनुसार वास्तविक योजनाकार र आर्थिक लगानीकर्ता अझै बाहिरै छन्।
यो घटनामा बन्सार एजेन्ट सङ्घका पूर्व अध्यक्ष भरत घिमिरे चाइनाबाट काम गर्ने सिन्धुपाल्चोक जुगलका विकास लामा, सिन्धुपाल्चोकै कमल प्याकुरेल लगायत अन्य व्यक्तिको रहेको अनुसन्धानकै कर्मचारीहरू बताउँछन्। उक्त विषयमा भने अनुसन्धान हुन सकेको छैन र प्रमाणित भइसकेको छैन। मोबाइलबाट कल डिटेल्सहरू हेर्दा प्रमाणित हुने सम्भावना उच्च रहेको छ।
कोरोला नाकाबाट भित्रियो १ लाख २० हजार ‘भेप’ : रविन्द्र दर्नाल सहित तीन जना पक्राउ
मुस्ताङमा २८ करोड बराबरको भेप नियन्त्रण: तस्करी गर्ने सात जना पक्राउ
२८ करोडको भेप काण्ड : कर्मचारीदेखि उच्च पहुँचवालासम्म अनुसन्धानको घेरामा
